अमेरिका के न्यूयॉर्क में चार देशों के समूह (जी4) ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। इस दौरान स्थिति का आकलन किया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
इस पर हुई बात
विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा, जर्मनी की संघीय विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक, भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान स्थिति का आकलन करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।
मौजूदा महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया
जी4 मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के मूल में बहुपक्षीय प्रणाली के लिए मौजूदा महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और इस प्रकार वर्तमान और भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के किसी भी प्रयास का एक अनिवार्य हिस्सा सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार है। उन्होंने 22 और 23 सितंबर 2024 को भविष्य के शिखर सम्मेलन का स्वागत किया, जहां विश्व नेताओं ने सुरक्षा परिषद के तत्काल सुधार का जोरदार आह्वान किया।
ब्राजील की पहल का भी स्वागत
इस संबंध में, जर्मनी, भारत और जापान के मंत्रियों ने जी-20 की ब्राजील की अध्यक्षता के संदर्भ में वैश्विक शासन सुधार पर कार्रवाई के लिए आह्वान शुरू करने की ब्राजील की पहल का भी स्वागत किया। उन्होंने वैश्विक शासन को बदलने के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान
जी-4 मंत्रियों ने सदस्यता की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया। इसका इस दौरान काफी संख्या में सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया ताकि परिषद की वैधता बढ़ाई जा सके और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।
वे सुरक्षा परिषद में दोनों सदस्यता श्रेणियों में विकासशील देशों और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए। इस संबंध में, उन्होंने दोनों सदस्यता श्रेणियों में अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों और क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी जोर दिया। मंत्रियों ने एजुल्विनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित अफ्रीकी स्थिति (CAP) के प्रति अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की।