फ्रांस में एक अश्वेत व्यक्ति के साथ मारपीट करने और नस्लीय गालियां देने के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को जेल की सजा सुनाई गई है। पेरिस की अदालत ने माना कि पुलिसकर्मियों ने मिशेल जेक्लर के साथ नस्लीय भेदभाव के कारण हिंसा की थी। तीनों को एक से दो साल तक की जेल की सजा मिली है। इस फैसले को फ्रांस में पुलिस की ज्यादती और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अहम माना जा रहा है। पीड़ित के वकील ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि पहली बार अदालत ने इस मामले में हिंसा के नस्लीय पहलू को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।
अदालत ने पुलिसकर्मियों को किस मामले में सुनाई सजा?
यह घटना करीब छह साल पहले कोरोना महामारी के दौरान हुई थी। उस समय फ्रांस में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लागू थीं। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने संगीत निर्माता मिशेल जेलेर को पेरिस के 17वें इलाके में रोकने की कोशिश की। आरोप था कि उन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। इसके बाद तीनों पुलिसकर्मी उनका पीछा करते हुए उनके म्यूजिक स्टूडियो में घुस गए और उनके साथ मारपीट की। अदालत ने शुक्रवार देर रात फैसला सुनाते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को एक से दो साल तक की जेल की सजा दी। इस मामले में अदालत ने न केवल मारपीट, बल्कि हिंसा के पीछे मौजूद नस्लीय भेदभाव को भी स्वीकार किया।
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वीडियो में कैसे सामने आई पुलिसकर्मियों की बर्बरता?
इस पूरी घटना का वीडियो स्टूडियो के अंदर लगे सुरक्षा कैमरे और आसपास रहने वाले लोगों ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में तीनों पुलिसकर्मी जेलेर को बार-बार मुक्के मारते और डंडे से पीटते दिखाई दिए। उन्होंने उन पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। जेलेर के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ बार-बार नस्लीय गालियों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में उनके सिर, हाथों और पैरों में चोटें आई थीं। जेलेर ने घटना के बाद कहा था कि वह समझना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए इंसाफ की मांग की थी। उस समय उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ हिंसा के आरोप में हिरासत में भी लिया गया था।
वकील ने फैसले को ऐतिहासिक क्यों बताया?
जेलेर के वकील सर्ज मनी ने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने हिंसा के नस्लीय स्वरूप को स्वीकार किया है। उनके मुताबिक, जेलेर ने शुरुआत से ही कहा था कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें नस्लीय गालियां दी थीं, जबकि आरोपियों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते थे। अदालत ने पुलिसकर्मियों को झूठ बोलने का भी दोषी पाया, क्योंकि मामले में लिखित रिकॉर्ड में हेरफेर साबित हुआ। वकील ने कहा कि अगर घटना का वीडियो सामने नहीं आता तो जेलेर को ही जेल जाना पड़ सकता था। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों ने पीड़ित से माफी मांगी थी। उनके मुताबिक, यह फैसला उन लोगों के लिए मिसाल बन सकता है, जिनकी शिकायतों पर पहले भरोसा नहीं किया गया।
फ्रांस में पुलिस की ज्यादती और नस्लीय भेदभाव का मुद्दा क्यों उठा?
फ्रांस की पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर लंबे समय से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद तत्कालीन न्याय मंत्री एरिक डुपों-मोरेटी ने भी तस्वीरों को देखकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने माना था कि पुलिस बल में कुछ अधिकारी नस्लवादी हैं, हालांकि उन्होंने पूरे पुलिस विभाग में संस्थागत नस्लवाद होने से इनकार किया था। जेलेर के वकील ने कहा कि जांच करने वाले न्यायाधीशों ने शुरुआत में मामले के नस्लीय पहलू को खारिज कर दिया था, इसलिए मौजूदा फैसला और भी महत्वपूर्ण है। रैप कलाकार स्टोमी बग्सी ने भी इसे सभी पीड़ितों की जीत बताया। उनका कहना था कि इससे पुलिस की गलत कार्रवाई और दुर्व्यवहार को कम करने में मदद मिल सकती है।
क्या यह फैसला पुलिस की ज्यादती के मामलों में नई मिसाल बनेगा?
इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या फ्रांस की न्याय व्यवस्था पुलिसकर्मियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा और ज्यादती की अन्य शिकायतों में भी इसी तरह कार्रवाई करेगी। जेलेर के वकील ने कहा कि यह फैसला केवल उनके मुवक्किल के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी बात पर अब तक भरोसा नहीं किया गया। उन्होंने न्याय व्यवस्था से इस फैसले को आगे भी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं, स्टोमी बग्सी ने उम्मीद जताई कि इससे पुलिस के दुर्व्यवहार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। छह साल पुराने इस मामले में अदालत का फैसला पुलिस की जवाबदेही और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ न्याय की मांग को फिर चर्चा में ले आया है।