फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव: विवाद के साये में शुरू हुआ औपचारिक प्रचार अभियान

चुनाव में जिमो का प्रमुख मुद्दा आव्रजन विरोध है। वे मैक्रों पर आव्रजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। इस मुद्दे पर जिमो की आलोचना करने वालों में द रिपब्लिक पार्टी की उम्मीदवार वलेरी पेक्रिसे भी हैं। उन्होंने एक ट्विट में कहा- ‘मैं चुनाव में मैक्रों का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करूंगी। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि राजनीतिक विरोधी को हत्यारा बताया जाए। ऐसा करना देश के लिए खतरनाक है।’ दूसरे दलों के नेताओं ने भी चुप्पी साधने के लिए जिमो की निंदा की है।

चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार

मैक्रों और दूसरे प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत सोमवार को की। चुनाव मैदान में कुल 12 उम्मीदवार हैं। फ्रांस के कानून के मुताबिक इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की औपचारिक अवधि के दौरान मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का समान मौका मिले। वैसे कई उम्मीदवार महीनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।

औपचारिक चुनाव प्रचार शुरू होने के मौके पर जारी चुनाव पूर्व जनमत सर्वेक्षण में मैक्रों को बाकी उम्मीदवारों से काफी आगे दिखाया गया है। इसके मुताबिक उन्हें 28 फीसदी मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। 21 फीसदी समर्थन के साथ धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार मेरी ली पेन दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे स्थान पर वामपंथी उम्मीदवार ज्यां लुक मेलेनशों हैं, जिन्हें 14 फीसदी मतदाताओं का समर्थन है। प्रेसकी को 11 और जिमो को 10 फीसदी मतदाताओं का समर्थन बताया गया है।

क्या आमने-सामने होंगे मैक्रों और ली पेन?

फ्रांस के चुनाव नियम के मुताबिक अगले पहले दौर के मतदान में किसी उम्मीदवार को 50 फीसदी से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो सबसे ऊपर रहने वाले दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर के मतदान में मुकाबला होगा। यह मतदान 24 अप्रैल को होगा। फिलहाल, यह संभावना जताई गई है कि पांच साल पहले की तरह ही दूसरे दौर में मैक्रों और ली पेन आमने-सामने होंगे। लेकिन कुछ चुनाव विशेषज्ञों की राय है कि अभी इस बारे में कोई निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल है। पेरिस स्थित थिंक टैंक फोंदापोल के प्रमुख डोमनिक रेयनी ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन से कहा कि मतदान में अभी लगभग दो हफ्ते बाकी हैं। इतने में समय में कुछ भी हो सकता है।

फ्रांस में लागू नियम के मुताबिक औपचारिक चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले प्रसारण कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे उम्मीदवारों को सबसे ताजा जनमत सर्वेक्षण में उन्हें मिले समर्थन के मुताबिक एयर टाइम दें। अब मतदान के दिन तक इन कंपनियों को सभी उम्मीदवारों को प्राइम टाइम में समान वक्त देना होगा।