थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थकसीन शीनावत्रा 15 साल बाद अपने देश वापस लौटे हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार थकसीन दूरसंचार व्यवसाय में अपना भाग्य बनाने के लिए सिंगापुर में एक निजी विमान में सवार होकर मंगलवार की सुबह नौ बजे बैंकॉक के डॉन मुएंग हवाई अड्डे पर उतरे।
थकसीन की बहन इंगलक शीनावत्रा ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें थकसीन काले रंग के शूट और लाल टाई पहने हुए एक छोटे विमान के अंदर जाते हुए देखा गया। इंगलक शीनावत्रा भी थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है।
ग्रामीण थाईयों के बीच बनाई पहचान
साल 2001 में थकसीन लोगों के नजर में आए थे और ग्रामीण थाइयों को अपनी तरफ किया, जिन्हें लंबे समय से देश के सत्तारूढ़ पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया था। हालांकि पांच साल बाद साल 2006 में उनकी सत्ता में वापसी हुई लेकिन सितंबर 2006 में जब थकसीन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने की तैयारी कर रहे थे, तब देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया।
बाद में थकसीन को सत्ता के दुरूपयोग का दोषी बताया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को राजनीति से दूर कर लिए। इसके बाद से वह दुबई में रहने लगे। करीब 15 साल बाद उनकी वापसी के बाद मीडिया रिपोर्टों के अनुसार थकसीन को सत्ता का दुरूपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा।
थकसीन की वापसी पर झूम उठे समर्थक
साल 2006 में राजनीति में तख्तापलट के बाद से ही थाईलैंड की राजनीति में उथल-पुथल हो गई। थकसीन के समर्थक और उनके प्रतिद्वंदी समर्थक सड़को पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। 15 साल बाद थकसीन के थाईलैंड वापस लौटने पर उनके समर्थकों ने खुशी से उनका स्वागत किया। विमान की लैंडिंग के बाद ही समर्थकों ने मो लैम संगीत के साउंडट्रैक पर डांस भी किया। कई लोग पोस्टर के साथ खड़े थे, जिसमें लिखा था वेलकम होम थकसीन। उन्हें देखकर कई लोग वहीं रोने लगे और वेलकम बैक प्राइम मिनिस्टर के नारे भी लगाए।
थकसीन की पार्टी फू थाई मई में हुए चुनावों में दूसरे स्थान पर रही। प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी के जीतने के बावजूद वह सरकार बनाने में असमर्थ रही, क्योंकि सेना द्वारा नियुक्त सीनेटरों ने उच्च सदन में सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। अब मंगलवार को फिर से वोटिंग किया जाएगा, जिसमें श्रेथा थाविसिन, जो एक संपत्ति व्यवसायी है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। श्रीथा को निचले सदन में 314 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें और 58 वोटों की आवश्यकता है, जिसके लिए दोनों सदनों के समर्थन की आवश्यकता है।