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Islamisation: 'अमेरिका को खत्म कर रहा इस्लामी प्रवास', रिपब्लिकन सांसद बोले- पाकिस्तान जैसा लगता है डलास

Sun, 08 Feb 2026 10:38 AM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क

सार

अमेरिका में इस्लामी प्रवास को लेकर एक रिपब्लिकन सांसद के बयान से विवाद बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल, सांसद ब्रैंडन गिल ने कहा है कि टेक्सासवासियों को मॉल जाकर ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए जैसे वे पाकिस्तान में हों। बड़े पैमाने पर इस्लामी प्रवास उस अमेरिका को नष्ट कर रहा है जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं।
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अमेरिकी सांसद के बयान पर मचा बवाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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अमेरिका के टेक्सास राज्य से रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने डलास और उसके आसपास के इलाकों में 'इस्लामीकरण' को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां जाने के बाद लगता है कि जैसे आप डलास नहीं, पाकिस्तान में है।' ब्रैंडन गिल ने यह बयान एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के कई लोग उनसे बार-बार शिकायत कर रहे हैं।
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सांसद ने क्या कहा?
रिपब्लिकन सांसद के मुताबिक, उनके इलाके में तेजी से मस्जिदें बन रही हैं, कई मस्जिदें ऐसी जमीनों के पास बन रही हैं, जो पीढ़ियों से स्थानीय अमेरिकी परिवारों की रही हैं, पूरे-पूरे समुदाय 'तेजी से बदल' रहे हैं। उन्होंने कहा, 'लोग बताते हैं कि जब वे अपने स्थानीय मॉल जाते हैं, तो चारों तरफ देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे पाकिस्तान में हों, न कि डलास, टेक्सास में।'
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सोशल मीडिया पर भी तीखी टिप्पणी
ब्रैंडन गिल ने सोशल मीडिया पर भी बयान देते हुए कहा कि 'बड़े पैमाने पर इस्लामी प्रवास उस अमेरिका को खत्म कर रहा है, जिसे हम जानते और प्यार करते हैं।'
 

कौन हैं ब्रैंडन गिल?
ब्रैंडन गिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में टेक्सास के 26वें कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 2024 में चुने गए थे। वे अमेरिकी संसद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की न्यायपालिका, बजट, निगरानी समितियों के सदस्य हैं। वे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सब-कमेटी में भी हैं, जहां उनका फोकस सीमा सुरक्षा, सरकारी खर्च में कटौती और आर्थिक मजबूती पर है।
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बयान पर विवाद बढ़ने के आसार
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अमेरिका में धार्मिक विविधता, प्रवास और सामाजिक बदलाव को लेकर चल रही बहस को और तेज कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और मानवाधिकार संगठनों की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।

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