बोस्टन के अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ'टल जूनियर ने कहा कि श्रमिक संघों के समूह के पास इस कार्यक्रम को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है, जिसे आमतौर पर बायआउट कहा जाता है।
एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय प्रोत्साहन देकर इस्तीफा दिलाने की योजना का रास्ता साफ कर दिया है। इस योजना पर पहले रोक लगा दी गई थी। बता दें कि ट्रंप के नए प्रशासन का उद्देश्य संघीय कार्यबल में छटनी करना है।
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बोस्टन के अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ'टल जूनियर ने कहा कि श्रमिक संघों के समूह के पास इस कार्यक्रम को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है, जिसे आमतौर पर बायआउट कहा जाता है।
हजारों कर्मचारियों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया: व्हाइट हाउस
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी वित्तीय प्रोत्साहन लेकर नौकरी छोड़ें। व्हाइट हाउस के अनुसार, हजारों कर्मचारियों ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
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एलन मस्क कर रहे योजना का नेतृत्व
वित्तीय प्रोत्साहन देकर इस्तीफा दिलाने की योजना का नेतृत्व एलन मस्क कर रहे हैं, जो संघीय खर्च को कम करने के लिए ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारी 30 सितंबर तक नौकरी छोड़ सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं।
श्रमिक संघों ने योजना को बताया अवैध
श्रमिक संघों ने तर्क दिया कि यह योजना अवैध है। उन्होंने न्यायाधीश ओ'टूल से अपील की कि वे इसे स्थगित रखें। साथ ही कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) को और अधिक श्रमिकों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने से रोकें।
कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में लौटने का आदेश
दूसरी तरफ, न्याय विभाग के एक वकील ने इस योजना को संघीय कर्मचारियों के लिए एक 'मानवीय उपाय' बताया, जो दूर से काम करने के आदी हो गए हैं। अब उन्हें सरकारी कार्यालयों में लौटने का आदेश दिया गया है।