फ्रांस के राष्ट्रपति ने समलैंगिक शादियों को मंजूरी देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही फ्रांस समलैंगिक शादियों को कानूनी दर्जा देने वाला यूरोप का नौवां और दुनिया का 14वां देश हो गया है।
राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने विधेयक पर हस्ताक्षार करते हुए कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, और जरूरत है कि मुल्क को कानून का सम्मान किया जाए।
परिषद का कहना था कि समान लिंग में शादी “सांवैधानिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है” और न ही यह “आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है और न ही देश की संप्रभुता के खिलाफ है।”
फ्रांस में समलैंगिक समूहों ने नए कानून पर खुशी जताई है और कहा है कि हजारों जोड़े शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं।
यह कहा जा रहा है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता मिलने से गोद लिए जाने वाले बच्चों को अधिकार स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सरकोजी की दक्षिणपंथी पार्टी यूएमपी समलैंगिक शादियों का विरोध करती रही है। उनके दल को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्चों का समर्थन प्राप्त है।
समलैंगिक शादी के विरोधियों का कहना है कि राष्ट्रपति ओलांद ने समलैंगिक शादियों को निजी मुद्दा बना लिया था क्योंकि वह अन्य मोर्चों पर असफल रहे हैं, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर।
हाल के वर्षों के फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों में फ्रांस्वा ओलांद की लोकप्रियता फिलहाल सबसे कम है।
देश मंदी के खतरे से उबरा नहीं है, बेरोजगारी 10 प्रतिशत से ज्यादा है और नई सरकार के आर्थिक सुधार के वायदे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं।
विरोधियों का कहना है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से समाज के आधार स्तंभ ही ढह जाएंगे।
समलैंगिक शादियों को मान्यता दिए जाने के विरोध में जनवरी में हुए पेरिस में प्रदर्शन में करीब तीन लाख के अधिक लोग शामिल हुए थे।