पाकिस्तान में आपातकालीन स्थितियों की अफवाहों के बीच संयुक्त विपक्ष के सदस्यों ने बुधवार को नेशनल असेंबली सचिवालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें 1973 के संविधान में प्रदान किए गए देश में संघीय संसदीय प्रणाली को बनाए रखने और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया गया था।
अफवाहों के पीछे सुनियोजित मुहिम की आशंका
पाकिस्ताकन के प्रमुख विपक्षी दल इन अफवाहों के पीछे किसी सुनियोजित मुहिम की आशंका जता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) को संदेह है कि वास्तविक मुद्दों और अपनी विफलता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ऐसी अफवाहों को फैलाने की साजिश रच रही है।
हालांकि, इस धारणा का सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया गया था, जिन्होंने सरकार के आपातकाल या राष्ट्रपति के रूप में अटकलों को कुछ यूट्युबर्स और व्लॉगर्स के लिए देश में प्रचलित फर्जी समाचार संस्कृति का एक हिस्सा करार दिया था।
महासचिव अहसान इकबाल ने एक ट्वीट के जरिए दिया बयान
पीएमएल-एन के महासचिव अहसान इकबाल ने एक ट्वीट में कहा कि जब धांधली के जरिए थोपी गई सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, तब इंदिरा गांधी जैसा आपातकाल लगाने और विभिन्न फॉर्मूलों के जरिए व्यवस्था में बदलाव की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। बता दें कि इकबाल इस ट्वीट के जरिए भारत और पाकिस्तान में समान आपातालीन स्थितियों पर बयान कस रहे थे। वह 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लागू करने की बात कर रहे थे, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था।