पाकिस्तान ने जून में वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता से सख्त शर्तों के तहत तीन बिलियन अमरीकी डालर का महत्वपूर्ण ऋण प्राप्त किया, जिसमें बिजली शुल्क बढ़ाना और सभी सब्सिडी को समाप्त करना शामिल था। वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति की बैठक के दौरान अख्तर ने जोर देकर कहा कि अंतरिम व्यवस्था को आईएमएफ कार्यक्रम विरासत में मिला है, इसलिए इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
देश के एक प्रमुख समाचार पत्र की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अनुमान से भी बदतर है और सरकार के पास सब्सिडी देने के लिए 'राजकोषीय स्थान' नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों को असहनीय नुकसान हो रहा है। निजीकरण में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कर राजस्व का 70 फीसदी ऋण राहत पर खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि डॉलर के कम प्रवाह और उच्च बहिर्वाह के कारण रुपया दबाव में है और अगली निर्वाचित सरकार को स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ फिर से जुड़ना होगा। मंत्री ने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ समझौते को लागू नहीं किया गया तो डॉलर का प्रवाह रुक जाएगा और आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार आईएमएफ के साथ समायोजन पर सहमत हुई थी और मौजूदा सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकी।
चुनाव की निगरानी के लिए इस महीने गठित अंतरिम सरकार मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि बिजली की बढ़ती लागत के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लोग राहत की मांग कर रहे हैं। वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अख्तर ने कहा कि प्रशासन कमजोर लोगों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि पिछली सरकारों ने आईएमएफ के साथ बाध्यकारी समझौते किए थे, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि इन सौदों में सब्सिडी के प्रावधान शामिल थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरिम सरकार ने बिजली की बढ़ती दरों के मुद्दे से निपटने के बारे में असहायता व्यक्त की।