अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को टैरिफ की घोषणा करने वाले हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें मिली सूचना के मुताबिक भारत बड़े स्तर पर अमेरिका पर लगाने वाले टैरिफ को घटाने जा रहा है। ट्रंप ने कहा, मैं पूछता हूं कि ऐसा बहुत पहले क्यों नहीं किया गया?
अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- टैरिफ के साथ हमारे पास बेहतर प्रदर्शन करने का मौका
ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या बुधवार से प्रभावी होने वाले उनके टैरिफ अन्य देशों को चीन के पक्ष में जाने के लिए प्रेरित करेंगे, ट्रंप ने कहा- मैं इसे लेकर चिंतित नहीं हूं। मुझे लगता है कि टैरिफ के साथ हमारे पास बेहतर प्रदर्शन करने का मौका है। यह वास्तव में हमारी निश्चित तरीके से मदद कर सकता है। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से देश अपने टैरिफ कम कर देंगे, क्योंकि वे वर्षों से अमेरिका पर गलत ढंग से टैरिफ लगा रहे थे।
अमेरिका जवाबी शुल्क लगाएगा
उन्होंने अपनी रणनीति पर विश्वास व्यक्त करते हुए यूरोपीय संघ के हाल में कार टैरिफ को घटाकर 2.5 फीसदी करने को इसकी सफलता का प्रमाण बताया। ट्रंप ने कहा था, जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएंगे, वे भी उतना ही जवाबी शुल्क लगाएंगे।
भारत सरकार के मंत्री का क्या है रूख
दूसरी तरफ भारत में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है और अमेरिकी टैरिफ का दायरा नियमों के भीतर है। उन्होंने कहा कि देश तरजीही मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य है और किसी वस्तु पर लागू किए जा सकने वाले उसके अधिकतम टैरिफ से बंधा हुआ है।
वर्तमान में भारत 13 एफटीए और नौ पीटीए का सदस्य है
लागू टैरिफ आमतौर पर किसी वस्तु लाइन के लिए बाध्य टैरिफ से कम होते हैं। भारत के भी टैरिफ इस दायरे का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, बदलते व्यापार परिदृश्य के साथ, भारत तरजीही-मुक्त व्यापार समझौतों की ओर बढ़ रहा है। इसमें पीटीए-एफटीए सदस्यों के बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम या समाप्त किया जाता है। वर्तमान में भारत 13 एफटीए और नौ पीटीए का सदस्य है, इसके अलावा यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और पेरू के साथ वार्ता चल रही है।
इनवर्टेड टैरिफ ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सुधार शुरू...
जितिन प्रसाद ने कहा, सरकार ने इनवर्टेड टैरिफ ढांचे (ऐसी स्थितियां जहां कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार उत्पादों पर लगाए गए शुल्क से अधिक होता है) को ठीक करने के लिए व्यापक टैरिफ सुधार शुरू किए हैं। ऐसे सुधार उत्पादन लागत को कम करने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि, कटौती के बावजूद, कुछ घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उच्च टैरिफ की वकालत करते हैं। यह घरेलू विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दोनों को समर्थन देने के लिए टैरिफ नीतियों में संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दिखाता है।