डब्ल्यूटीओ पहुंचा सीमा शुल्क विवाद, क्या अमेरिका और भारत के बीच बातचीत से निकलेगा रास्ता?

'जीएटीटी' एक डब्ल्यूटीओ करार है जिस पर सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर हैं। इसका मकसद सीमा उत्पाद शुल्क जैसे व्यापार अवरोधों को खत्म या कम कर व्यापार को बढ़ावा देना है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत द्वारा लगाए सीमा शुल्क व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) को दो नियमों के अनुरूप नहीं है। अमेरिका ने कहा कि भारत डब्ल्यूटीओ के किसी अन्य सदस्य देश के ऐसे उत्पादों पर शुल्क नहीं लगाता है जैसा उसने उसके 28 उत्पादों पर लगाया है। 

विवाद के समाधान अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान मंत्र के तहत भारत से बातचीत की अपील की है। अमेरिका ने अपने आवेदन में कहा कि हम मौजूदा अनुरोध पर आपके जवाब और बातचीत के लिए आपसी सहमति की कोई तिथि तय किए जाने के इंतजार में हैं। 

डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रक्रिया के तहत, बातचीत के लिए अनुरोध करना पहला चरण है। बातचीत दोनों पक्षों को किसी मुद्दे पर चर्चा और कानूनी कार्रवाई किए बिना किसी संतोषजनक समाधान खोजने का मौका देता है। यदि बातचीत से विवाद का हल नहीं निकलता है तो 60 दिन बाद शिकायतकर्ता एक पैनल द्वारा न्यायिक निर्णय का अनुरोध कर सकता है।