सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन किया है। इससे मंत्रियों और सांसदों के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेना, न्यायपालिका समेत सरकारी संस्थाओं की आलोचना करने पर पांच साल की जेल होगी। इसे पाकिस्तान की इमरान सरकार द्वारा असंतुष्ट सुरों को दबाने की कोशिश माना जा रहा है। इस संबंध में एक अध्यादेश को इमरान कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दी।
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इमरान कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट में अध्यादेश के जरिए संशोधन को मंजूरी दी। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अमल में आ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन किया है।
इससे मंत्रियों और सांसदों के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एतराज था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के जरिये आचार संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया।