भारत सरकार ने इस उच्च तकनीकी से लैस शोध पोत को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि जहाज भारत के खिलाफ जासूसी कर सकता है। भारत ने कोलंबो में शिकायत भी दर्ज कराई थी। भारत की चिंताओं के बाद भी श्रीलंका ने चीनी शोध पोत को हंबनटोटा आने की अनुमति दी।
भारत की आपत्ति के बावजूद चीनी शोध पोत युआन वांग-5 (Chinese research vessel Yuan Wang 5) श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पहुंच गया है। श्रीलंका सरकार ने उसे अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी थी। यह पोत शोध जहाज कहलाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह चीनी सेना के अधीन होकर जासूसी करता है।
पहले भी श्रीलंका आ चुके हैं चीनी पोत, चीन के आरोपों को भारत ने खारिज किया
भारत हिंद महासागर में चीनी जहाजों के प्रवेश को लेकर हमेशा सख्ती से पेश आता रहा है। भारत ने पिछले शुक्रवार को चीन के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि नई दिल्ली ने कोलंबो पर चीनी शोध पोत के हंबनटोटा बंदरगाह की यात्रा को रोकने के लिए दबाव डाला। पोत के श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद भारत ने कहा है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है।
सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ देशों के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए तथाकथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देना पूरी तरह से अनुचित है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चूंकि श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, श्रीलंका के सामान्य आदान-प्रदान और अन्य देशों के साथ सहयोग में हस्तक्षेप करना उसकी कमजोरी का फायदा उठाना है, जो नैतिक रूप से गैर-जिम्मेदार है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों के खिलाफ है।
चीन की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत के बारे में बयान में आक्षेपों को खारिज करते हैं। श्रीलंका एक संप्रभु देश है और अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है। जहां तक भारत-चीन संबंधों की बात है तो हमने संबंधों के विकास के आधार के रूप में आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है।
ताइवान को चीन में शामिल करने में जुटा चीन
उधर, चीन व ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग द्वारा तैयार एक श्वेत पत्र में ड्रैगन के इरादे सामने आए हैं। इस पत्र में ताइवान के चीन में एकीकरण को लेकर गहरी मंशा का खुलासा किया गया है। इससे पता चलता है कि चीन को ताइवानी लोगों की बिलकुल परवाह नहीं है कि वे क्या चाहते हैं। ताइवान के प्रति इस अड़ियल रवैये का प्रदर्शन 10 अगस्त को स्टेट काउंसिल ने 'द ताइवान क्वेश्चन एंड चाइनाज रीयूनिफिकेशन इन द न्यू एरा' शीर्षक से जारी नए श्वेत पत्र में किया है। इसमें कहा गया है कि हम ताइवान का शांतिपूर्ण एकीकरण करने के पूरे प्रयास करेंगे। बलप्रयोग के विकल्प को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास सभी आवश्यक उपाय करने का विकल्प सुरक्षित है। यह सुरक्षा के लिए है बाहरी हस्तक्षेपों और सभी अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ आजमाया जाएगा।
अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की यात्रा से पैदा हुए तनाव ने चीन को ताइवान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का एक तरह से मौका दे दिया है। हालांकि ताइवान के 2.35 करोड़ लोग कभी भी चीन में नहीं शामिल होना चाहेंगे।