चीन-ईरान संधि: 25 साल का रणनीतिक समझौता अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती, होगा दूरगामी असर

गौरतलब है कि इस समय चीन और ईरान दोनों अमेरिकी खेमे के देशों के निशाने पर हैं। अमेरिका के निशाने पर रूस भी है, जिससे हाल में ही चीन अपने संबंधों को और गहरा बनाया है। चीन-ईरान संधि से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव में ईरान की भूमिका बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ईरान की सुरक्षा में चीन के स्वार्थ पैदा हो जाएंगे। इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा। नई संधि के तहत चीन ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अमेरिकी विश्लेषकों ने ध्यान दिलाया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान पहले से ही आर्थिक मामलों में चीन पर अधिक से अधिक निर्भर होता गया है। अब वह चीन की रणनीतिक पहल का भी हिस्सा बन गया है।

पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ेगा चीन का प्रभाव
जानकारों का कहना है कि चीन-ईरान की नई संधि से पूरे पश्चिम एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही इससे ईरान को अलग-थलग करने की अमेरिकी मंशा पर पानी फिर सकता है। 

बाइडन के आने पर भी चीन के प्रति नहीं बदली नीति
कुछ रणनीतिक जानकारों ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सख्ती ने ईरान और चीन को आपसी संबंध गहरा करने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों देशों को उम्मीद थी कि जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने से अमेरिकी नीति में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बाइडन ने ईरान के साथ 2015 में हुई परमाणु संधि में अमेरिका को वापस लाने का वादा किया था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ईरान पर नई शर्तें थोप दीं। अब इसका नतीजा एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है।