क्या गुल खिलाएगी चीन-पाक-अफगान विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत को ‘चीनी कार्ड’ से ब्लैकमेल का डर

हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में बैठक हुई। यह तीनों देशों की तीसरी बैठक थी, इससे पहले दो बैठकें बीजिंग और काबूल में हो चुकी हैं। हालांकि इन बैठकों में संबंधों की मजबूती के साथ आतंकवाद और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंताजनक है।

तीन देशों के मंत्रियों ने लिया हिस्सा

इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हिस्सा लिया। वांग यी का नेपाल यात्रा का भी कार्यक्रम है, जहां चीनी राष्ट्रपति के नेपाल दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। तीनों देशों के इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल चीन अपने ग्वादर पोर्ट, सीपीईसी और वन बेल्ट वन रोड को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे उसके आर्थिक और भू राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं।

'चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान प्लस' सहयोग पर बातचीत

इससे पहले तीनों देशों की पहली बैठक 2017 में बीजिंग में और दूसरी 18 दिसंबर 2018 में काबुल में आयोजित की गई थी। इस त्रिपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों की मजबूती और सहयोग के नए तरीके खोजने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई गई। खास बात यह रही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) और रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन पर भी गहराई से चर्चा हुई। इसके अलावा तीनों देशों ने 'चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान प्लस' सहयोग पर भी बातचीत की ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संपर्क बढ़ाए जाने को लेकर काबुल-पेशावर मोटरवे के प्रस्ताव पर भी गंभीरता दिखाई।

ग्वादर बंदरगाह को लेकर चीन चिंतित

दरअसल इस बैठक को लेकर तीनों देशों के अपने-अपने हित हैं। अफगानिस्तान को जहां आर्थिक बदहाली से बाहर निकलने और अमेरिका को अपनी जमीन से बाहर करने में चीन का साथ चाहिए, वहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारने हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच ग्वादर बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं ग्वादर पोर्ट की हालत भी खस्ता हो चली है, जिसके चलते चीन की शिपिंग कंपनी COSCO ने कराची और ग्वादर के बीच कंटेनर लाइनर सेवाओं को खत्म कर दिया है।

सीपीईसी को चाहता है अफगानिस्तान तक बढ़ाना

वहीं चीन के लिए समस्या यह है कि वह अरबों डॉलर वाले इकोनॉनिक कॉरिडोर यानी ग्वादर से काशगर तक 2442 किमी लंबे आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को अफगानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है। जिसके चलते वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को खत्म करना चाहता है। चीन पहले ही पाकिस्तान को चेता चुका है कि ग्वादर पोर्ट सीपीईसी का ताज है और वहां फैल रही अव्यवस्था चीन के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है।

पाक के नॉन प्रोफेशनल रवैये से चीन नाराज

वहीं चीन चाबहार को लेकर भी चिंताग्रस्त है। ईरान में बने चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनना चाहता है। चाबहार के लिए भारत ने 78 हजार करोड़ का निवेश किया है और भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इस पोर्ट से कुछ-कुछ ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत चाबहार से अफगानिस्तान तक रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर भी काम कर रहा है और यही बात चीन को रास नहीं आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के अड़ियल और नॉन प्रोफेशनल रवैये से ग्वादर पोर्ट का काम अटका पड़ा है।

अमेरिका का जाना भारत के लिए नुकसानदायक

इसके अलावा चीन इस बात से भी खुश है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से हटना उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम हैं क्योंकि हाल ही में तालिबान की तरफ से हुए हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाराजगी जता चुके हैं, वहीं अमेरिका यहीं से ईरान और पाकिस्तान पर भी नजर रख रहा है। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से वापस होता है तो भारत के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की तरफ से चलाए जा रहे विकास कार्यों के साथ चाबहार परियोजना पर भी असर पड़ सकता है।