अमेरिका में जो बिडेन प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंध और वीजा प्रतिबंधों को वापस ले लिया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि आईसीसी के कर्मियों पर ट्रंप प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई थी वह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद थे। बता दें कि आईसीसी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों की जांच करने वाली अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत है। ट्रंप ने अदालत के कर्मियों पर आर्थिक वीजा समेत कई अन्य प्रतिबंध लगाए थे।
बिडेन प्रशासन ने सभी कर्मियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बिडेन ने नीदरलैंड स्थित आईसीसी के कर्मियों पर से ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए सभी प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है।
उन्होंने कहा, "आज, राष्ट्रपति जो बिडेन ने ' अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) से जुड़े अधिकारियों की संपत्ति को रोकने वाले कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया। ब्लिंकेन ने कहा, आईसीसी अभियोजक फताउ बेंसौदा और फकिसो मोचचोको,अभियोजक कार्यालय के क्षेत्राधिकार, पूरकता और सहयोग प्रभाग के प्रमुख के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक प्रतिबंध समेत कई अन्य प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन बिडेन प्रशासन ने उन सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने कहा, 2010 से कुछ कर्मियों पर पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन बिडेन प्रशासन ने उसे भी रद्द कर दिया।
ट्रंप प्रशासन ने कर्मियों को अमेरिका के लिए खतरा बताया था
बता दें कि ट्रम्प प्रशासन ने सितंबर 2020 में आईसीसी अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, इनमें गैम्बियन में जन्मे मुख्य अभियोजक फताउ बेंसौदा शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के खिलाफ पाबंदी लगाकर आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए थे। अदालत को अमेरिका के लिए ' खतरा ' बताते हुए पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने अफगानिस्तान में कथित अपराधों की जांच का हवाला देते हुए बेंसौदा को अमेरिकी वीजा रद्द कर दिया था ।