Bangladesh: अंतरिम सरकार ने ICC में भी हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की, करीम खान से मिले मोहम्मद यूनुस

 
अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने आईसीसी के अभियोजक करीम ए.खान से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूनुस ने खान से कहा कि बांग्लादेश शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोपों को जारी रखना चाहता है। ये आरोप खास तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने में हुए बड़े आंदोलन के दौरान कथित कत्लेमाम (नरसंहार) और हसीना 15 साल के शासन में लोगों के गायब होने के मामलों (जबरन गायब किए गए लोग) से जुड़े हैं। 

हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना ने दिया था इस्तीफा
पांच अगस्त को बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनकी वजह सरकारी नौकरी में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली थी। इसके बाद हसीना भारत भाग गईं। तीन दिन बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। 

हसीना की वापसी के लिए इंटरपोल से मांगी मदद
बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ एक विशेष अदालत (आंतरिक अपराध न्यायालय- बांग्लादेश) में कई मुकदमों की प्रक्रिया जारी है। इनमें से कुछ आरोपी जेल में हैं, जबकि कुछ विदेश भाग गए हैं। बांग्लादेश ने हसीना को भारत से वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस (इंटरपोल) से मदद मांगी है। ताकि वह इन मुकदमों का सामना कर सकें और मुकदमों में शामिल हो सकें। पहले यूनुस ने भी कहा था कि उनका सरकार हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिश करेगी, ताकि वह मुकदमों का सामना कर सकें। 

अंतरराष्ट्रीय अदालत सहयोग के लिए तैयार: करीम खान
आईसीसी के अभियोजक खान ने यूनुस को बताया कि अंतरराष्ट्रीय अदालत बांग्लादेश के आंतरिक अपराध न्यायालय के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। हसीना और उनके कई पार्टी नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। बैठक के दौरान खान और यूनुस ने रोहिंग्या संकट और म्यांमार में मानवता खिलाफ जारी गतिविधियों पर भी चर्चा की। खान ने यूनुस को यह भी जानकारी दी कि आईसीसी ने म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग लैइंग के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट की मांग की है, जो रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। 

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