बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर शनिवार शाम को प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी कानून के तहत की गई है। यह फैसला अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मामले में बांग्लादेश सरकार की ओर से कहा गया है कि इस फैसले की आधिकारिक अधिसूचना अगले कार्यदिवस पर जारी की जाएगी।
कब तक जारी रहेगा मुकदमा?
सरकारी बयान के मुताबिक, यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में चल रही सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आगे कहा कि यह फैसला देश की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
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इसके साथ ही यह कदम जुलाई 2024 में हुई जनता की बगावत (जिसके चलते अवामी लीग की सरकार को हटाया गया) में शामिल नेताओं, कार्यकर्ताओं और ICT में गवाही देने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी उठाया गया है।
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आईसीटी कानून में भी संशोधन
कैबिनेट की इस बैठक में ICT कानून में भी संशोधन किया गया है। अब यह ट्रिब्यूनल किसी भी राजनीतिक पार्टी, उसकी सहयोगी संस्थाओं या समर्थक संगठनों पर भी मुकदमा चला सकेगा। गौरतलब है कि अवामी लीग की स्थापना 1949 में हुई थी। इस पार्टी ने दशकों तक पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बांग्ला भाषियों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया। इसके बाद में 1971 के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया। अब इसी पार्टी पर आतंकवाद कानून के तहत कार्रवाई हुई है, जो बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।