हांगकांग में विरोध प्रदर्शन (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
हांगकांग पर जबरन थोपे गए चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई मुल्कों ने आलोचना की है। भारी विरोध के बावजूद चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का पहला दफ्तर खोल दिया है। प्रत्यर्पण संधि खत्म करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया हांगकांग के 10 हजार लोगों के लिए स्थायी निवास का प्रस्ताव देने जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि वह यहां रह रहे हांगकांग के 10 हजार नागरिकों का वर्तमान वीजा समाप्त होने के बाद उन्हें स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का एक मौका देगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि हांगकांग में नए कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का मतलब है कि लोकतंत्र समर्थकों को राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। कार्यवाहक आव्रजन मंत्री एलन टुडगे ने कहा, ‘इसका अर्थ है कि हांगकांग पासपोर्ट वाले कई लोग अन्य जगहों पर जाने के लिए स्थान तलाश करेंगे और इसलिए हमने अपना अतिरिक्त वीजा विकल्प उनके सामने रखा है।
स्थायी निवास पाने के लिए आवेदकों को चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और इसी प्रकार की अन्य परीक्षाएं पास करनी होंगी। स्थायी निवासी के बाद नागरिकता पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर वास्तव में लोगों का उत्पीड़न हो रहा है तो इसे साबित करके हमारे मानवतावादी वीजाओं में से एक के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मॉरिसन ने पिछले सप्ताह एलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि समाप्त कर दी है और हांगकांग के नागरिकों का वीजा दो से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर ‘आगे की कार्रवाई’ के लिए उसके अधिकार सुरक्षित हैं।