'यहूदी या ईसाई मस्जिद में वोट क्यों नहीं डाल सकते?'

बासिम अलहलाबी ने बताया कि इसके बाद हमने तुरंत मतदाताओं के खाने-पीने के बंदोबस्त को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद कुछ गैर मुस्लिम मतदाताओं ने प्रशासन को फोन करके शिकायत की कि वे लोग मस्जिद के अंदर जाने से डरते हैं। कुछ ने तो मतदान रोकने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद ही प्रशासन ने फैसला वापस ले लिया। वे अफसोस जाहिर करते हुए पूछते हैं, "अगर मुसलमान चर्च में जाकर वोट डाल सकते हैं तो यहूदी या ईसाई मस्जिद में आकर वोट क्यों नहीं डाल सकते?"

फ्लोरिडा में धार्मिक सद्भाव के लिए काम कर रहे संगठन 'इंटर फेथ कलरजी कोइलेशन' के अध्यक्ष डेविड स्टेन हार्ट प्रशासन के इस फैसले की निंदा करते हैं। बीबीसी से उन्होंने कहा, "यह इस्लाम के खिलाफ भेदभाव और इसके प्रति डर की भावना ही लगती है कि हम इस चुनाव में ऐसी बातें सुन रहे हैं और अपने-अपने समुदाय के धार्मिक नेता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम धार्मिक सद्भाव की बात करने वाली आवाजों को दबने न दें। ताकि नफरत की हार हो।"

इस सवाल पर कि इस मामले में जीत तो नफरत की ही हुई है? उन्होंने कहा, "हां मगर यह उनकी अस्थायी जीत है, आखिरकार जीत तो हमारी ही होगी।" फ्लोरिडा में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी भी इस फैसले के भुक्तभोगी हैं।

सादिया रहमान बताती हैं, "मैं अमरीका में पली हूं। मेरे माता पिता के पाकिस्तान से संबंध होना या हमारा मुसलमान होना हमारे अमरीकी पहचान के मूल्य को कम नहीं करता। मुझे दुख है कि पूर्वाग्रह की जीत हुई है। "

यहां की एक और रहवासी ऐनी हयात का कहना है, "कुछ खास तरह के समूह हैं जो मस्जिद, मुस्लिम या हिजाब नहीं देखना चाहते। जब पाकिस्तान जाती हूं तो वे मुझे मेरा घर नहीं लगता क्योंकि मैं वहां कभी अधिक समय नहीं रही।

वहां मेरे रिश्तेदार मेरे उर्दू उच्चारण का मजाक उड़ाते हैं लेकिन जब अमेरिका में भी लोग भेदभाव करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई घर है ही नहीं।" जानकारों का कहना है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धर्म के नाम पर भेदभाव या पूर्वाग्रह साफ तौर पर उजागर हुए हैं। इससे अमेरिकी समाज के दो हिस्सों में बंटने की चिंता बढ गई है।