अमेरिका का संघीय आयोग अगले सप्ताह भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अध्यक्ष तेनजिन दोरजी ने मंगलवार को कहा, ‘भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता अमेरिकी नीति के लिए उभरती चुनौतियों और अवसर विषय पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता को चुनौतियों को परखा जाएगा और भारत में धर्म की आजादी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिकी सांसदों के लिए अवसर तलाशे जाएंगे।’
दोरजी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। धार्मिक चरमपंथियों ने अल्पसंख्यकों को धमकाया, उनका उत्पीड़न किया और कुछ मामलों में हत्या तक की है, जिससे उनका विश्वास टूटा है। इस तरह की घटनाएं भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के दावे को सीधी धमकी है।
यूएससीआईआरएफ 1998 में गठित एक स्वतंत्र सरकारी आयोग है। यह आयोग विदेशों में धार्मिक आजादी के उल्लंघन की समीक्षा करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस के लिए नीतियों की सिफारिश करता है।
हालांकि भारत इससे पहले भी अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दोहरा चुका है कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का सांविधानिक अधिकार देता है। यूएससीआईआरएफ को भारतीय नागरिकों के संविधान सम्मत अधिकारों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।