सेवानिवृत्त होने जा रहे मॉरिस ओब्स्टफील्ड ने मोदी सरकार को बैंकिंग सिस्टम बेहतर बनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर्ज सरकार को विरासत में मिला है, जिससे निपटना आसान नहीं है। उन्होंने माना कि मोदी सरकार बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी है लेकिन इस पर अधिक काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास गति को बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।
रिजर्व बैंक और सरकार में तनातनी के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि सियासी लाभ के लिए राजनीतिक लोग केंद्रीय बैंकों के कामकाज में दखल करें। मॉरिस ओब्स्टफील्ड ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए भारत सरकार को रिजर्व बैंक की बात पर ध्यान देना चाहिए। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हाल में आई कड़वाहट की पृष्ठभूमि में ऑब्स्टफील्ड ने कहा कि यह एक लंबी बहस है कि वित्तीय स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक का सीमा में रहना बेहतर होगा या उसे एक स्वतंत्र नियामक की तरह काम करना अच्छा रहेगा।
उन्होंने कहा, हमें यह सोचने होगा कि बेहतर सांस्थानिक ढांचा क्या हो सकता है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए वित्तीय नीति तय की जा सके। उन्होंने कहा, उन्हें लगता है कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच आगे काम करने को लेकर सहमति बन गई है। उनका मत है कि वित्तीय स्थिरता का आरबीआई का संदेश महत्वपूर्ण और सही है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है.