एच-1 बी वीजा मामला : भारतवंशियों की कंपनियों ने किया अमेरिकी आव्रजन एजेंसी पर मुकदमा

आईटी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को अपने यहां काम पर रखती हैं। आम तौर पर नियोक्ता को यह वीजा विदेशी कर्मचारी को हायर करने के लिए तीन से छह साल के लिए जारी किया जाता है।

टेक्सास में डलास स्थित समूह ने अपने 43 पेज का मुकदमा पिछले सप्ताह दायर किया जिसमें कहा गया कि यूएससीआईएस ने हाल ही में तीन साल की अवधि के लिए एच-1 बी याचिकाओं को मंजूरी देने का अभ्यास शुरू कर दिया है। 

ये याचिकाएं अक्सर एक ही समय में केवल कुछ महीनों या दिनों के लिए मान्य होती हैं और कुछ मामलों में यह स्वीकृति मिलने के समय खत्म भी हो जाता है। इसमें कहा गया है कि एजेंसी को मौजूदा नियमों की गलत व्याख्या करने और अनुमोदन अवधि को कम करने का कोई अधिकार नहीं है।

अमेरिकी प्रौद्योगिकी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपी कंदुकुरी ने कहा कि आव्रजन एजेंसी ‘यूएससीआईएस’ पिछले आठ साल से मनमाने ढंग से नियम और ज्ञापन बना रही है। यूएससीआईएस के खिलाफ संस्था का यह दूसरा मुकदमा है। 

जुलाई 2018 में दायर किए गए पहले मुकदमे में संस्था ने यूएससीआईएस को अपनी वेबसाइट से भाषा हटाने के लिए एफ-1 एसटीईएम ओपीटी छात्रों को प्रतिबंधित करने की मांग की थी।