ओबामा की विदेश नीतियों को अपनाने पर मजबूर हुए ट्रंप

व्हाइट हाउस द्वारा जारी इन सभी रणनीतियों में इस्राइल को पूर्वी येरुशलम और वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों की बसाहट के लिए चल रहे निर्माण कार्य का विस्तार रोकने की अपील सबसे ज्यादा अनपेक्षित है। व्हाइट हाउस ने कहा कि - ‘कुछ विस्तार कार्यक्रम शांति के लक्ष्य को पाने के लिए मददगार साबित नहीं हो सकते हैं।’ 

दूसरी तरफ, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने ऐलान किया है कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध तब तक नहीं हटाए जाएंगे जब तक कि रूस यूक्रेन को अस्थिर करना न छोड़ दे और क्रीमिया से अपने सैनिकों को वापस न बुला ले। उधर, अमेरिका द्वारा ईरान पर उन सभी आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी की जा रही है जो ओबामा प्रशासन ने करीब एक वर्ष पहले बनाई थीं।

इनके अलावा व्हाइट हाउस प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने इस बात के भी कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह ओबामा द्वारा लाए गए आणविक समझौते को खत्म करने जा रहा है। यानी ट्रंप प्रशासन विदेश नीतियों को बदलने के अपने वादे के बावजूद पूर्ववर्ती अमेरिकी प्रशासन की नीतियों में बदलाव कर पाने में असफल रहा है।