विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान पर कथित तौर पर लगाम कसने के मामले में ट्रंप प्रशासन सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कदम उठा सकता है। न्याय विभाग ने कहा कि अमेरिका के अटार्नी जनरल जेफ सेशंस ने इस संबंध में राज्यों के अटार्नी जनरलों की बैठक बुलाई है।
अमेरिका के अटार्नी जनरल ने इस संबंध में राज्यों के अटार्नी जनरलों की बुलाई बैठक
विभाग के प्रवक्ता डेविन ओमैली ने कहा, ‘ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती हैं और जानबूझकर अपने प्लेटफार्मों पर विचारों के आदान-प्रदान को अवरुद्ध कर सकती हैं। इस संबंध में बढ़ती हुई चिंता को लेकर अटार्नी जनरल ने इस महीने राज्यों के अटार्नी जनरलों की बैठक बुलाई है।’
न्याय विभाग ने सोशल मीडिया पर सीनेट की इंटेलीजेंस कमेटी का पक्ष सुना। ट्रंप प्रशासन की संभावित कानूनी कार्रवाई का गैर लाभकारी वाले सार्वजनिक नीति विचारक संगठन आईटीआईएफ ने विरोध किया है। आईटीआईएफ के उपाध्यक्ष डेनियल कास्त्रो का कहना है कि सोशल मीडिया के यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किस तरह की वैधानिक भाषणों को वे अपने प्लेटफॉर्म पर अनुमति दें। संघीय सरकार के लिए यह अनुपयुक्त है कि वह कंपनियों को इस अधिकार का प्रयोग करने पर कानून की धमकी दे।