क्या कैरीबियाई देश बारबेडोस को खुद को गणतंत्र घोषित करने के लिए चीन ने भड़काया? ब्रिटेन में इस बारे में हुई प्रतिक्रियाओं पर गौर करने पर ऐसी ही धारणा बनती है। वेस्ट इंडीज के तहत आने वाले द्वीप बारबेडोस ने इस हफ्ते अपने को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया। इसके पहले वह ब्रिटेन का अधिराज्य था। इसके तहत ब्रिटेन की महारानी बारबेडोस की संवैधानिक प्रमुख थीं। लेकिन अब बारबेडोस में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जो वहां का संवैधानिक प्रमुख होगा।
बारबेडोस के ताजा फैसले से ब्रिटेन में गहरी बेचैनी देखने को मिली है। यहां के जनमत के एक तबके ने बारबेडोस के इस फैसले के लिए चीन को दोषी ठहराया है। सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी के सांसद टॉम टुगेनढेट ने दावा किया है कि चीन कैरीबियाई द्वीप समूह में ब्रिटेन का दर्जा घटाने की कोशिश कर रहा है। इसी लाइन पर ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ में भी एक लेख छपा है। उस लेख में आरोप लगाया गया है कि चीन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को ‘खरीद’ लेने की कोशिश में जुटा हुआ है।
इस बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कैरीबियाई देशों के लिए एक विशेष कोष बनाने का एलान किया है। इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने संकल्प जताया कि ब्रिटिश सरकार उस क्षेत्र के देशों को फिर से मुक्त बाजार आधारित लोकतांत्रिक देशों के दायरे में ले आएगी। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को भी बारबेडोस के ताजा फैसले से जोड़ कर देखा जा रहा है।
जानकारों का कहना है कि चीन ने पिछले दो दशक में कैरीबियाई देशों में बड़ा निवेश किया है। उससे वहां उसका गहरा प्रभाव बन गया है। इसको लेकर न सिर्फ ब्रिटेन, बल्कि अमेरिका भी चिंतित रहा है। इसीलिए अब ब्रिटिश सरकार ने नए कोष की स्थापना कर उस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने का इरादा दिखाया है।