पवित्र धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी मामलों में दोषियों को सख्त सजा देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से कुछ विधेयक विधानसभा में पारित किए जा चुके हैं. लेकिन ये सभी विधेयक अक्टूबर 2018 से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास लंबित हैं. इन बिलों को पंजाब के राज्यपाल की तरफ से 12 अगस्त, 2018 को मंजूरी दी गई थी. इन बिलों को स्वीकृति दिलाने की पंजाब सरकार को अब याद आई है. ऐसा पंजाब के अमृतसर दरबार साहिब और कपूरथला के निजामपुर में बेअदबी की घटनाओं में 2 युवकों की मॉब लिंचिंग के बाद हुआ है.