चुनावी वादों को लेकर पंजाब सरकार को घेरते हुए बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद के आवास के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पंजाब सरकार और पावरकॉम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से पहले किए गए वादे आज भी केवल कागजों तक सीमित हैं। धरने में पीएसपीसीएल प्रशासन, पावरकॉम ट्रांसको आउटसोर्स्ड वर्कर यूनियन, संयुक्त थर्मल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर संघर्ष समिति और आउटसोर्स इम्प्लाइज फेडरेशन के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने से पहले बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भरोसा दिया था, लेकिन साढ़े चार साल बीतने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप था कि सरकार भी पिछली सरकारों की तरह सिर्फ आश्वासन देकर समय निकाल रही है, जिसके चलते कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूनियनों ने मांग की कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर सीधे पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल में समायोजित किया जाए, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए, अप्रैल 2025 से लागू 10 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी वृद्धि का लाभ तुरंत दिया जाए, आंदोलन के दौरान काटे गए वेतन का भुगतान किया जाए तथा विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरा जाए।