सरकार ने दलित के साथ अंतरजातीय विवाह पर ढाई लाख रुपये की मदद की योजना कुछ साल पहले शुरू की थी। अब केन्द्र की मोदी सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव कर पांच लाख रुपये की सालाना आय सीमा को ख़त्म कर दिया है। दरअसल ये योजना पहले पांच लाख सालाना आय से कम वालों के लिए बनाई गई थी।