सोमवार की सुबह हमेशा की तरह थी दफ्तर जाने की जल्दी, ट्रैफिक की चिंता और रोज़ की थकान का सिलसिला। लेकिन इस बार एक खबर ने लाखों कर्मचारियों की थकान कुछ पल के लिए मिटा दी। “EPFO का बड़ा फैसला अब अपने पैसों पर होगा आपका पूरा हक़!”यह खबर उन सात करोड़ से ज़्यादा वेतनभोगी भारतीयों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है, जो हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त उसी पैसे तक पहुंच पाना अब तक आसान नहीं था।
अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई अहम फैसले किए हैं, जो कर्मचारियों की आर्थिक आज़ादी की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव अब सदस्य अपने PF खाते से 100% तक निकासी कर सकेंगे। पुराने 13 जटिल नियमों को खत्म कर प्रक्रिया को तीन सरल श्रेणियों में बांट दिया गया है।इतना ही नहीं, EPFO ने ‘विश्वास योजना’ और ‘EPFO 3.0 डिजिटल पहल’ जैसी नई घोषणाओं के ज़रिए पारदर्शिता और भरोसे का नया दौर शुरू करने का दावा किया है।ऐसे में आइये समझतें है कि क्या है ये खबर,और कैसे कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है ?
दिल्ली में हुई बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इन फैसलों का मकसद है कर्मचारियों को राहत देना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और EPFO सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल युग में ले जाना।लंबे समय से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों यह शिकायत करते रहे थे कि ईपीएफ की निकासी के नियम बहुत जटिल हैं ,हर स्थिति के लिए अलग प्रावधान, अलग फॉर्म, और अलग प्रक्रिया।लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने जा रही है।EPFO ने 13 अलग-अलग जटिल प्रावधानों को मिलाकर एक ही नियम में बदलने का फैसला किया है। यानी
अब सदस्य एक ही प्रक्रिया से आंशिक निकासी कर सकेंगे। नई व्यवस्था में निकासी के कारणों को तीन बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है:
1.जरूरी जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा और विवाह।
2.आवासीय जरूरतें यानी घर खरीदना, निर्माण या मरम्मत।
3.विशेष परिस्थितियां मतलब जिनके लिए अब अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
इससे कई दावे जो पहले “कारण अस्पष्ट” बताकर अस्वीकार कर दिए जाते थे, अब आसानी से मंजूर हो सकेंगे।