दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। सरकार ने इस दिशा में करीब 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इसके तहत कॉलोनियों का डिजिटल सर्वे और आधुनिक तकनीक से मैपिंग कराई जाएगी, जिससे संपत्ति अधिकार से जुड़ी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो सके। साथ ही, 13 जिलों में पीएम-उदय प्रकोष्ठ और सरकार का लक्ष्य आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 45 दिनों के भीतर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज जारी करना है।