नई दिल्ली। बेटा क्रिकेट सीखना चाहता था, लेकिन जब सदस्यता और बाकी फीस का हिसाब लगाया तो इरादा बदलना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार निवासी सतीश धामा की यह बात सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि राजधानी के हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों की हकीकत बयां करती है। सरकार एक ओर जहां युवाओं को खेलों से जोड़ने और फिट इंडिया का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीन पर बने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कई खेल परिसरों के महंगे शुल्क के कारण आम लोगों की पहुंच से ये परिसर दूर है। राजधानी के विभिन्न सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सदस्यता, पे-एंड-प्ले शुल्क, जिम, स्विमिंग, कोर्ट बुकिंग और व्यावसायिक दरों की पड़ताल में सामने आया कि विश्वस्तरीय सुविधाओं का दावा करने वाले इन परिसरों में प्रवेश की पहली शर्त ही कई परिवारों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन रही है। महंगी फीस के चलते इन परिसरों में आम आदमी कैसे खेल सकता है। चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूर्वी दिल्ली खेल परिसर सहित कई बड़े केंद्रों में सामान्य नागरिक के लिए सदस्यता का प्रवेश शुल्क 30,370 निर्धारित है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए यही शुल्क 15,190 रुपये है। यानी सरकारी जमीन पर बनी सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे ज्यादा कीमत आम करदाता चुका रहा है। सवाल यह है कि जब इन परिसरों का निर्माण सार्वजनिक धन से हुआ है, तो आम नागरिक और सरकारी कर्मचारी के बीच इतना बड़ा शुल्क अंतर क्यों है। भारी सदस्यता शुल्क देने के बाद भी अधिकांश सुविधाएं अलग से भुगतान करने पर ही मिलती हैं। परिसर में प्रवेश के लिए दैनिक शुल्क, बैडमिंटन कोर्ट की बुकिंग, जिम, स्विमिंग और कोचिंग, हर सर्विस की अलग कीमत है। वातानुकूलित बैडमिंटन कोर्ट के 40 मिनट के लिए लगभग ₹260, गैर-सदस्यों के लिए जिम का दैनिक शुल्क 420 से 470 रूपये और स्विमिंग पूल के सीमित समय के स्लॉट के लिए भी अलग शुल्क देना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी परिवार के दो बच्चे नियमित खेलना चाहें तो हर महीने हजारों रुपये खर्च होना तय है।