मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में तथाकथित 'शौचालय कर' लगाने या प्रस्तावित करने के किसी भी दावे को सिरे से नकार दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे निराधार हैं और इनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा या तो धर्म का कार्ड खेल रही है या फिर कभी-कभी मनगढ़ंत शौचालय कर का मुद्दा उठा रही है। किसी को भी केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब आरोप वास्तविकता से कोसों दूर हों।" श्री सुक्खू ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव-2022 से पहले तत्कालीन भाजपा सरकार ने चुनावी सफलता हासिल करने के लिए मुफ्त पानी के प्रावधान सहित 5000 करोड़ रुपये की मुफ्त सौगातें पेश की थीं। इन उपायों के बावजूद, राज्य के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि पांच सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी को देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने जल सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए कदम उठाए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हित में जो परिवार पानी का बिल चुकाने में सक्षम हैं, उन्हें ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है।