मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर माह की पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। उनकी अध्यक्ष में 49 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। सीएम नीतीश कुमार सरकारी नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10 + 2 के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कल 1800 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही राज्य के भीतर ही बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को मजबूरी में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से जुड़ा है। ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। रोजगार शुरू होने के 6 महीने बाद आकलन कर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने को मंजूरी मिली। अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। वहीं, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए 241 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। भवन निर्माण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग की कई योजनाओं को भी मंजूरी मिली। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया, जबकि तकनीकी सहायक और लेखपाल के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई। हाई कोर्ट और आतंकवादी निरोधक दस्ता में नए पद सृजित किए गए तथा एटीएस को 30% जोखिम भत्ता देने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।