पूर्व केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक संगठन ने पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (पैरामिलिट्री) के जवानों को राज्यस्तर पर सेना की तरह ही सुविधाएं व योजनाओं को लाभ देने की मांग की है।
सीएम के मुख्य सलाहकार डा. आरबीएस रावत को सौंपे ज्ञापन में संगठन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर सुंदर कुंडरा ने कहा कि केंद्रीय पुलिस सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ भारत-पाक, भारत-चीन सीमा सहित देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इन बलों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने इन बलों के जवानों को भी वीरगति पर शहीद का दर्जा देने, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अर्धसैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय का लाभ देनेे के लिए इनकी स्थापना करने, सेना की तरह जीएसटी, हाउस टैक्स, स्टांप ड्यूटी में छूूट, विधवा पुनर्वास एवं कल्याण योजनाओं का लाभ देने की मांग उठाई। ज्ञापन देने वालों में रमेश थपलियाल, शूरवीर सिंह, पूरन मटूड़ा, नत्थी सिंह नेगी आदि शामिल रहे।