शासन की लापरवाही के कारण जिले के गरीब परिवारों को राशन आधी-अधूरी मिल रही है। हर महीने राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत जिले को 194 क्विंटल गेहूं कम आवंटित हो रहे हैं, जबकि चावल 96 क्विंटल ज्यादा मिला है। राष्ट्रीय खाद्य योजना ही नहीं राज्य खाद्य योजना में भी राशन का पूरा कोटा नहीं मिलने से गरीबों के सामने राशन का संकट पैदा हो गया है। स्थिति यह है कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन राशन का कोटा कम होता जा रहा है।
मौजूदा समय में जिले में 30138 ऑन लाइन राशन कार्डों पर विभाग राशन आवंटित कर रहा है, जबकि शासन से 25271 कार्डों पर ही राशन जारी हो रही है। यह स्थिति योजना की शुरूआत से ही बनी हुई है। वर्तमान में राज्य खाद्य योजना के तहत शासन से 126.355 मीट्रिक टन गेहूं और 253.21 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हो रहा है।
जबकि आवश्यकतानुसार 150.840 मीट्रिक टन गेहूं और 301.168 मीट्रिक टन चावल मिलना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्डों की संख्या अभी 40 हजार के पार हो सकती है। ऐसे में शासन से राशन का कोटा कम मिलने से दिक्कत हो रही है।
राज्य खाद्य योजना में राशन आवंटन की स्थिति
प्राप्त आवंटन आवश्यकता
126.355 मी. टन गेहूं 150.840 मी. टन
253.21 मी. टन चावल 301.168 मी. टन
कोट-
राज्य खाद्य योजना के तहत आवश्यकतानुसार पूरा राशन आवंटित नहीं हो रहा है। शासन से पुन: पूरा राशन आवंटित करने का आग्रह किया गया है।
आईडी नौटियाल, जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग