जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी से व्यापारियों को हो रही समस्याओं को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें जीएसटी नियमावली में व्यापक संशोधन के लिए दस सूत्री मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। वहीं नौगांव में व्यापारियों ने समस्या को लेकर 26 फरवरी को धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे ज्ञापन में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष सुभाष बड़ोनी ने जीएसटी नियमावली में एमनेस्टी स्कीम लाने, कर की दर शून्य, 5 और 18 प्रतिशत रखने, रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान करने, जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त करने, गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान करने, कामन सर्विसेज पर दिए गए जीएसटी का इनपुट देने, सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रमेश चौहान, अजय बडोला, मनमोहन थलवाल, रमेश चंदोक, अजय वर्मा, आशुतोष बधानी आदि शामिल रहे।
उधर, नौगांव में भी जिला प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल यमुना घाटी ने बैठक कर जीएसटी नियमावली में व्यापक संशोधन की मांग उठाई। बैठक में नगर इकाइयों में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष कबूल पंवार, सुरेंद्र रावत, तिलक रमोला, हरदेव सिंह, राजाराम जगूड़ी, जगदीश असवाल, धनवीर रावत आदि मौजूद रहे।