बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से आपातकालीन कार्ययोजना तैयार की जा रही है। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम (ड्रिप) के तहत बैराजों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के लिए वर्चुअल बैठक कर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के सुझाव लिए गए।
सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में विश्व बैंक, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय धातु विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि विभागों के अधिकारियों के साथ ही मनेरी में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं जल विद्युत निगम के अधिकारी शामिल हुए। भटवाड़ी की ब्लाक प्रमुख विनीता रावत ने बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए गंगा भागीरथी के दोनों ओर सुरक्षा कार्य कराने का सुझाव दिया।
जल विद्युत निगम के डीजीएम भरत भारद्वाज ने बताया कि बैठक में आए सुझावों के आधार पर आपातकालीन कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस मौके पर नगर पालिका बाड़ाहाट के अध्यक्ष रमेश सेमवाल, थानाध्यक्ष मनेरी केआर पांडेय, प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रताप रावत, भाजपा नेता जगमोहन रावत, विजयपाल मखलोगा आदि मौजूद रहे।