मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कार्य संस्कृति को सुधारे बिना राज्य का भला होने वाला नहीं है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2016 के अंत तक उत्तराखंड को जीरो पावर कट वाला राज्य बनाने का है। राज्य में लाइन लॉस दो फीसदी तक कम हुआ किया गया है। उन्होंने ट्रांसकेबिल्स लिमिटेड काठगोदाम से 8 साल पहले ऊर्जा निगम में समायोजित कर्मचारियों को निगम के अन्य कर्मियों की भांति सभी लाभ देने की घोषणा की।
मंगलवार को सिटी क्लब में उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के क्षेत्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मशीनरी में वेतन ही नहीं ढांचागत विसंगतियां भी हैं। जिसके दूरगामी परिणाम कार्य संस्कृति पर पड़ते हैं। सरकार की कोशिश दोनों में सुधार करने की है। भारी भरकम निवेश के बाद राज्य का हक है कि ब्याज वापस मिले, लेकिन ब्याज मिलने के बजाय मूलधन को ही खाने का काम हो रहा है।
उन्होंने कर्मचारियों से उत्पादन को बढ़ाने और सेवाओं में सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे वेतन का मामला जल्द हल किया जाएगा। समस्याएं सुलझाने के लिए जल्द ही तीनों निगमों के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। कृषि मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हितों के लिए कई काम किए हैं और लगातार कर रही है।
कर्मचारियों से भी उम्मीद है कि वे जनता के प्रति कर्तव्य को बखूबी निभाएं। इससे पहले सीएम और कृषि मंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित किया और कर्मचारियों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। संगठन संरक्षक एपी अमोली ने ग्रेड वेतन विसंगति दूर करने सहित 20 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
इस मौके पर उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण संस्था के अध्यक्ष तिलकराज बेहड़, आपदा प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रयाग भट्ट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट, हरीश पनेरु, पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा, युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष लवेंद्र सिंह चिलवाल, मुख्य अभियंता (वितरण) जेएमएस रौथाण, मुख्य अभियंता कुमायूं एचके गुरुरानी, पिटकुल के मुख्य अभियंता एनसी तिवारी, अधीक्षण अभियंता एससी त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।