रुद्रपुर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के डेढ़ लाख श्रमिकों को भाजपा सरकार रिझाने की कोशिश कर रही है। कोरोना काल के समय बंद पड़ी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) की विभिन्न योजनाओं को दोबारा लागू किया जा रहा है। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हो चुका है, जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।
सरकारी और गैस सरकारी निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का बीओसीडब्ल्यू से श्रमिक कार्ड बनाया जाता है। कार्ड के माध्यम से बोर्ड की ओर से श्रमिकों को विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। कोराना काल के समय श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, छाता, गैस चूल्हा, श्रमिकों की बेटियों व महिलाओं के लिए सेनेटरी पेड आदि उपकरण बंटना बंद हो गए थे। तीन साल बाद अब श्रमिकों को यह सभी उपकरण दोबारा बांटने की तैयारी की जा रही है। पूर्व में देहरादून में हुई बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हो गया है।
विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण भी मिलेगा
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि निर्माण कार्यों को नई तकनीक सोच के साथ पूरा कर सकें। सीएम धामी के पास श्रम विभाग होने के चलते वह जल्द ही श्रमिकों को यह सुविधाएं देने जा रहे हैं।
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वर्ष 2014 के बाद एक्सपायर हो चुके श्रमिक कार्ड का होगा नवीनीकरण
रुद्रपुर। बीओसीडब्ल्यू की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को हर तीन साल में श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है। अगर श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं हुआ तो वह एक्सपायर हो जाता है। वर्ष 2014 के बाद जिन श्रमिकों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, वह प्रति माह 10 रुपये का शुल्क देकर अपने कार्ड का नवीनीकरण करा सकता है।
पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
जिला - श्रमिक
चमोली - 5418
देहरादून - 46366
हरिद्वार - 18944
पौड़ी गढ़वाल - 9072
रुद्रप्रयाग - 2352
टिहरी गढ़वाल - 1784
उत्तरकाशी - 1060
अल्मोड़ा - 2359
बागेश्वर - 2089
चंपावत - 5652
पिथौरागढ़ - 12084
नैनीताल - 8991
यूएस नगर - 32953
कुल - 149,124
कोरोना काल के चलते बोर्ड की ओर से श्रमिकों को टूल किट आदि बांटने की योजना स्थगित कर दी गई थी। अब बोर्ड बैठक में इसको दोबारा लागू करने के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। सीएम के हस्ताक्षर के बाद श्रमिकों को उपकरण बांटने का शासनादेश लागू हो जाएगा। फिर कैंप के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न उपकरण बांटे जाएंगे। -विपिन कुमार, उपश्रमायुक्त, श्रम विभाग