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छह संग्रह अमीनों का वेतन रोका, दो के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति

Sun, 07 Jan 2018 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो काशीपुर।
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राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने के आरोप में तहसीलदार व नायब तहसीलदार का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा छह संग्रह अमीनों का जनवरी का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। जबकि दो संग्रह अमीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

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एडीएम (राजस्व) प्रताप सिंह शाह ने राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा बैठक की। चालू वर्ष में विविध देयों में वसूली का लक्ष्य 528.96 करोड़ है। यह लक्ष्य 31 मार्च तक पूर्ण करना है। लेकिन अभी तक बमुश्किल 22 फीसदी वसूली ही हो पाई है। समीक्षा बैठक में एडीएम शाह ने वसूली का लक्ष्य पिछड़ जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संग्रह अमीनों को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने अपेक्षित वसूली न कर पाने पर तहसीलदार संजय कुमार और नायब तहसीलदार जनार्दन गौड़ से स्पष्टीकरण देने का कहा है। जबकि संग्रह अमीन भूपेंद्र सिंह, अबरार हुसैन, वेगराज सिंह, घनश्याम, जगदीश और रामभरोसे लाल का जनवरी माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं रामभरोसे लाल व जगदीश के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। एडीएम शाह ने बताया कि राजस्व वसूली को लेकर पिछले दिनों देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। वसूली के लक्ष्य पूरे न करने वाले तहसीलदारों व जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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दस बड़े बकाएदार चिंहित
आला अधिकारियों की सख्ती के बाद तहसील प्रशासन ने बकाया राजस्व वसूली के प्रयास तेज कर दिए हैं। तहसीलदार व नायब तहसीलदार संग्रह अमीनों के साथ बकाएदारों की धरपकड़ कर उनसे वसूली करने में जुटे हैं। पिछले तीन दिनों में वसूली में काफी तेजी आई है। लेकिन नए साइटेशन जारी होने से वसूली का लक्ष्य बढ़ता ही जा रहा है। तहसीलदार संजय कुमार ने बताया कि प्रतिदिन वसूली की समीक्षा की जा रही है। पिछले चार-पांच दिनों में 20 से अधिक बकाएदारों से 30 लाख रुपये से अधिक की राजस्व वसूली की जा चुकी है। वहीं, दस बड़े बकाएदारों को चिन्हित कर उनसे वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। बकाया अदा न करने वालों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के अलावा उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। 

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