छह सूत्रीय मांगों को लेकर भूमिहीनों ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन भेजा है। शुक्रवार को भूमिहीन एवं श्रमिक-मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले भूमिहीनों ने कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में अपर जिलाधिकारी आशीष भटगईं को ज्ञापन सौंपा गया।
इसमें कहा गया है कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को पुनर्वास सुविधा मिलनी थी, जो कि आज तक नहीं दी गई है। उन्होेंने पाकिस्तान से आए सभी हिंदू परिवारों को पांच एकड़ भूमि देकर पुनर्वासित कराने, वास्तविक भूमिहीनों को सीलिंग की भूमि देने, भूमिहीन प्रमाण पत्र बनाने के लिए भूमिहीन फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना कराने की मांग की गई है। इसके अलावा कच्चे मकान वाले गरीबों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप पांच लाख का अनुदान, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बंगाली समुदाय को नम:शुद्र, पोंड, माझे या अन्य जाति की अनुसूची में शामिल करने और गरीब परिवारों में मुफ्त में शौचालय की सुविधा दिलाने की मांग उठाई गई है। वहां समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, कांग्रेस नेत्री प्रेम लता सिंह, विकास मलिक, शांति विश्वास, देवकी नंदन, मंजू देवी, संतोष शाह, रुमा भारती, सावित्री देवी, भगवन विश्वास, सुशीला, कुशल, परितोष विश्वास, उर्मिला विश्वास आदि मौजूद थे।