काशीपुर। ऊधमसिंह नगर के अशासकीय स्कूलों के करीब पांच सौ शिक्षकों, कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की धनराशि उनके अकाउंट के बजाय विद्यालय प्रबंधक और मुख्य शिक्षाधिकारी के संयुक्त खाते में जमा हो रही है। वर्तमान में सीईओ के खाते में करीब 12.24 करोड़ रुपये जमा हैं। इस कारण से कर्मियों को ब्याज का नुकसान हो रहा है।
टीचर्स कॉलोनी महेशपुरा निवासी एडवोकेट विनोद पाल ने बीती सात नवंबर को लोक सूचना अधिकारी-महानिदेशक शिक्षा देहरादून से अशासकीय विद्यालयों की एनपीएस की धनराशि सीईओ के राज्य-शिक्षा विभाग के खाते में कितनी जमा होने समेत छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।
यूएस नगर में करीब 31 विद्यालय हैं। इनमें करीब 500 शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर एक अक्तूबर 2005 से नई पेंशन योजना लागू की है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों की एनपीएस की धनराशि को सीधे उनके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर जमा किया जा रहा है। वहीं अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों, कर्मियों के मामले में ऐसा नहीं है। अशासकीय माध्यमिक व जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों की यह धनराशि पहले स्कूल प्रबंधक व सीईओ के स्कूल स्तरीय संयुक्त खाते में जमा होती है। इसके बाद चेक के माध्यम से सीईओ के खाते में भेजी जाती है।
वर्जन
2006-09 तक ट्रेजरी में चला गया है। एक शिक्षक व कर्मचारी की एनपीएस की 20 से 25 हजार रुपये की धनराशि बनती है। इसके समय पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में जमा न होने से शिक्षकों को ब्याज का नुकसान होता है। इस संबंध में सीईओ से बात की गई है। उन्होंने शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है।
- मनोज शर्मा, जिला मंत्री, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ
वर्जन
अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। करीब 12 करोड़ रुपये पहले का पड़ा हुआ है। इसके निस्तारण की प्रकिया चल रही है। वित्त अधिकारी इस कार्य में लगाए गए हैं। हिसाब बनाने के लिए कर्मचारियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
- कुंवर सिंह रावत, मुख्य शिक्षाधिकारी ऊधमसिंह नगर