जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत खुलने वाले सात अन्य केंद्रों के लाइसेंस जारी करने में हो रही देरी पर आखिरकार अफसर जागे हैं। अमर उजाला की खबर के बाद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी देहरादून ने लाइसेंस जारी करने से पहले निरीक्षण के लिए जिले में दो सदस्यों को भेजा है।
बृहस्पतिवार को अमर उजाला ने ‘चार माह से लंबित है प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के लाइसेंस’ शीर्षक से खबर को प्रमुखता से छापा था। इसके बाद हरकत में आए ड्रग्स अथॉरिटी विभाग ने कुमाऊं मंडल के ड्रग इंस्पेक्टर को निरीक्षण के लिए ऊधमसिंह नगर भेजा।
ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट और उनके सहयोगी प्रमोद जोशी ने पहले दिन रुद्रपुर, गदरपुर के जनऔषधि केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां जरूरी संसाधन ठीक मिले। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट देहरादून भेजी जाएगी, जिसके बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
जिले के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र न होने के कारण लोगों को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। गदरपुर से रुद्रपुर आए जमील अहमद ने बताया कि गदरपुर में जनऔषधि केंद्र न होने के कारण उन्हें अधिक रुपये खर्च कर रुद्रपुर आना पड़ता है।
बताया कि मधुमेह की जो दवाई निजी मेडिकल स्टोर पर दो सौ रुपये की है, वहीं दवा जनऔषधि केंद्र पर उच्च गुणवत्ता के साथ मात्र तीस रुपये में मिल रही है। ड्रग कंट्रोलर देहरादून हेमंत नेगी ने अमर उजाला से बात करते हुए कहा कि ऊधमसिंह नगर में सात केंद्र खुलने हैं। इनमें रुद्रपुर में दो, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर, किच्छा, नानकमत्ता में एक-एक केंद्र प्रस्तावित है। निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।