रुद्रपुर। रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ली। काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने ओवरब्रिज निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जताकर इसके कई कारण बताए। केंद्रीय मंत्री ने काशीपुर में ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एनएच के इंजीनियर से रिपोर्ट तलब की। एनएच के ईई को विधायक, एसडीएम और एएसपी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति, ठेकेदार का नाम काली सूची में डालने, कार्य पूरा न करने पर आ रही बाधा दूर करने के लिए आख्या देने के निर्देश दिए।
कलक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में हुई बैठक में मंत्री भट्ट ने एनएच के परियोजना निदेशक को रामपुर-काठगोदाम हाईवे और रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने और सीएमओ को जिला अस्पताल के लिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ईएसआई अस्पताल की वार्षिक ओपीडी, खाली, स्वीकृत पदों, विभिन्न उपकरणों आदि की संपूर्ण जानकारी भी मांगी। जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने मनरेगा कार्यों में धांधली और ग्राम आसपुर के विकास कार्यों में धांधली करने वालों से वसूली न करने पर रोष जताया।
केंद्रीय मंत्री ने डीडीओ को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, राशि वसूलने और मनरेगा लोकपाल को भेजने के साथ ही खुद भी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि इच्छुक व्यक्तियों को मनरेगा के तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मुहैया कराएं। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि जिला योजना में सहमति होने पर विधायक की ओर से मिले प्रस्ताव किसी भी दशा में जिला योजना से न हटाए जाएं।उन्होंने जनप्रतिनिधियों से तालमेल कर खराब हैंडपंपों की सूची बनाने, रुद्रपुर में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित करने, 25 फायर हाइड्रेंट लगाने के मामले भी रखे। केंद्रीय मंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आदि योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, डीएम युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, सीडीओ विशाल मिश्रा आदि मौजूद रहे।
रुद्रपुर में अमृत योजना के कनेक्शन न देने पर जताई नाखुशी
रुद्रपुर। विधायक शिव अरोरा और मेयर रामपाल सिंह ने करीब 18 महीने पूरे होने के बावजूद ट्रांजिट कैंप सहित अन्य जगहों पर लोगों को अमृत योजना से कनेक्शन न मिलने की शिकायत की। कहा कि पानी के कनेक्शन की राशि नगर की ओर से वहन करने की स्वीकृति के बावजूद लोगों को कनेक्शन न देना गंभीर लापरवाही है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी नाराजगी जता पेयजल निगम और जल संस्थान के इंजीनियरों को नगर निगम के साथ तालमेल बनाकर लोगों को कनेक्शन जल्द देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को भी समयबद्धता और गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश दिए।