रुद्रपुर। सीडीओ ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को जिले में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बाल कल्याण समिति को सभी मदरसों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को विकास भवन सभागार में हुई बैठक में सीडीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बालश्रम कराने वालों को दो साल की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कहा कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति करते पाए गए बच्चों का नजदीकी प्राथमिक स्कूल या शिक्षा विभाग की ओर से काशीपुर, गदरपुर और सितारगंज में संचालित निशुल्क आवासीय विद्यालय दाखिला करवाएं।
उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स टीमों को सक्रिय होकर क्षेत्रों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने बताया कि अप्रैल से वर्तमान तक बच्चों के 151 फोन कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें 76 बालक व 75 बालिकाएं शामिल हैं। इस महीने छह जागरूकता व पांच रेस्क्यू कार्यक्रम किए गए हैं। सीडीओ ने सभी विद्यालयों के खेल के मैदान तथा सभी सार्वजनिक स्थलों पर लाइट, कैमरे की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। वहां सीईओ केएस रावत, मुकुल चौधरी, अरविंद सैनी आदि थे।