पंतनगर। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में अतिक्रमण की जद में आ रहे ठेका श्रमिकों को विधायक तिलकराज बेहड़ ने उजड़ने नहीं देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी विधानसभा में अतिक्रमण के नाम पर 30 से 40 सालों से बसे लोगों का एक भी घर नहीं टूटने देंगे। उन्होंने निदेशक प्रशासन बीएल फिरमाल को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रमिकों के घर हटाने का आदेश वापस लेने की मांग की है।
रविवार को विधायक तिलक राज बेहड़ ने लैंबर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस में इंदिरा कालोनी, झा कालोनी, चकफेरी सहित अन्य जगहों से आए श्रमिक परिवारों से मुलाकात की। परिवारों ने कहा कि विवि प्रशासन ने उनके घरों पर निशान लगाकर अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और निशान लगने के बाद वे परेशान हैं। विधायक ने कहा कि अब वह स्वस्थ हैं और जहां उनकी जरूरत होगी वह विवि के बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे। यहां इंटक जिलाध्यक्ष जनार्दन सिंह, यूनियन अध्यक्ष संतोष कुमार, जगदीश कुमार, अतुल वर्मा, राजपाल सिंह, बिट्टू भारती, राजरानी, गुड्डी सहित अनेक मौजूद रहे।
रक्षामंत्री से विस्थापितों को खुरपिया में बसाने की मांग
पंतनगर। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित पुरोहित ने रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट को ज्ञापन सौंपकर पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आ रहे लोगों को विस्थापित कर खुरपिया फार्म में बसाने की मांग की है। उनहोंने कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर टीडीसी, हल्दी, विवि फार्म, सैनिक फार्म व अन्य अनुसंधान केंद्रों को तोड़कर किया जा रहा है। एयरपोर्ट का विस्तार संजय कालोनी, मसिजद कालोनी, पंतनगर, तराई स्टेट फार्म व वन भूमि के साथ नगला बाईपास की ओर किया जा सकता है। इसमें अस्थायी तौर पर इन कालोनियों में रह रहे लोगों को खुरपिया फार्म या नगला डेरी के पास पंतनगर विवि की भूमि पर बसा दिया जाए। वहां पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना लोग मौजूद थे।
अतिक्रमण चिह्नीकरण में पक्षपात का आरोप
पंतनगर। पंतनगर विवि के बौद्धिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश सिंह और महामंत्री हरिकेश शर्मा ने कुलपति को पत्र लिखकर पंतनगर में अतिक्रमण चिह्नित करने में पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पंतनगर विवि में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों की झोपड़ियों को चिह्नित कर लाल निशान लगा दिया है। कुछ अतिक्रमणकारियों को जानबूझकर छूट दी जा रही है। परिसर के बड़ी मार्केट, हल्दी मार्केट व मुख्य परिसर में कथित हल्दी मल्टीपरपज सोसाइटी के अधीन करीबग 20 दुकानों, खुली भूमि और आवासों पर 1992 से अवैध कब्जा है। विवि प्रबंध परिषद की 225वीं बैठक में पारित संकल्प के अनुसार परिसंपत्ति कार्यालय के 29 जून 2015 को जारी कार्यालय आदेश के बाद भी निरस्त आवासों में ठेकेदार आज भी आवासित हैं। ये सभी राजनैतिक संगठनों से जुड़े होने के कारण विवि प्रशासन पर दबाव बनाकर फ्री में बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।