धौरा जलाशय की चार नहरों पर होगा उत्तराखंड का स्वामित्व

 यूपी के अधीन उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों के मामले को अमर उजाला की ओर से समय-समय पर प्रमुखता से उठाया गया था। जिस कारण गत दो फरवरी नई दिल्ली में यूपी और उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिवों के मध्य समझौता वार्ता हुई थी। दोनों मुख्य सचिवों ने आपसी सहमति बनाते हुए उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में स्थित 37 गढ़वाल और कुमाऊं की 37 नहरों पर प्रदेश को पूरा अधिकार देने और सिंचाई संपत्ति में से 25 फीसदी संपत्ति उत्तराखंड को देने पर मुहर लगाई थी। जिसके बाद 23 सितंबर से यूपी और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ओर से संपत्तियों के हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है।
  मंगलवार को बरेली रुहेलखंड नहर और  कुमाऊं के सिंचाई अधिकारियों ने धौंरा जलाशय और संपत्तियों का संयुक्त निरीक्षण किया। ऊधमसिंह नगर और चंपावत सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी संजय राज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बरेली रुहेलखंड सिंचाई नहर के अधिकारियों ने सितारगंज कालोनी के जिलेदारी परिसर, किच्छा सिंचाई कालोनी के पांच आवासीय और एक अनावासीय भवन में से दो आवासीय भवनों के हस्तांतरण की मांग सहमति नहीं जताई। बंडिया में यूपी की 19.318 हेक्टेयर जमीन में से 5.4158 हेक्टेयर भूमि और सतुईया निरीक्षण भवन की मांग पर निरीक्षण भवनों को छोड़कर कुल भूमि में से 50 फीसदी भूमि पर सहमति दी। इसके अलावा धौंरा जलाशय से निकलने वाली नहर वाया पहा, प्राग नहर, देवरिया नहर और भंगा माइनर को उत्तराखंड शासन को अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान बरेली रुहेलखंड नहर के ईई दलजीत सिंह, सहायक अभियंता केआई कुरैशी, रुद्रपुर के ईई शैलेंद्र कुमार बसलियाल, सहायक अभियंता रघुवर सिंह भंडारी, अभय कुमार वर्मा आदि थे।