भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में पांच प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें केंद्रों पर धान खरीद शुरू कराने, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान, सस्ता ऋण उपलब्ध कराने एवं कर्जमाफी, वर्ग चार सहित अन्य वर्ग की भूमि का नजराना लेकर भूमिधरी अधिकार दिए जाने और एनएच मामले में किसानों का पक्ष सुनने की मांग शामिल है।
पंचायत के बाद किसानों ने एसडीएम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन कर सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। शनिवार को मंडी समिति परिसर में आयोजित भाकियू पंचायत की अध्यक्षता कर रहे भाकियू प्रदेशाध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि डीएम की ओर से मोबाइल पर उनके साथ की गई अभद्रता और धमकाने का मामला पंचायत में रखा जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है।
एक अक्तूबर से धान तौल केंद्र स्थापित किए लेकिन तौल अभी तक सुचारु नहीं हुई। बकाया गन्ना भुगतान भी नहीं मिला है, जिससे किसान परेशान हैं। किसान क्लब के प्रदेशाध्यक्ष अरुण शर्मा, किसान गुरदयाल सिंह, सुक्खा सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कर्जमाफी, सस्ता ऋण दिलाने के वादे किए गए थे।
आरोप है कि एनएच मामले में नोटिफिकेशन से पहले 143 कराने वाले किसानों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का राजनीतिकरण होना घातक है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट उजागर होनी चाहिए। किसान आयोग का गठन होना जरूरी है। उन्होंने किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया। पंचायत के बाद सभी किसान एसडीएम कोर्ट पहुंचे।
उन्होंने एसडीएम विवेक प्रकाश को सीएम के नाम पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा। वहां विजेंद्र डोगरा, प्रताप संधू, प्रेम साहोता, राजेंद्र गिल, सुखदेव सिंह, राजेंद्र मक्कड़, निशान गुंबर, जीत सिंह, टीक सिंह, इंदर सिंह, अशोक आदि थे।
12 नवंबर को बाजपुर में होगी किसान महापंचायत
बाजपुर। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने बताया कि 12 नवंबर को बाजपुर मंडी समिति में किसान महापंचायत होगी, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महापंचायत में उत्तराखंड के किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा। ब्यूरो