भुगतान रोकने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी एफआईआर

कैबिनेट मंत्री भगत शनिवार को काशीपुर मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय संभालने के बाद उनके संज्ञान में आया कि ऊधमसिंह नगर जिले में एक लाख 10 हजार क्विंटल धान सरकारी केंद्रों पर तुलवा तो दिया गया था लेकिन खरीद लक्ष्य पूरा होने के कारण वह पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया था। इसके चलते पांच माह बाद भी किसानों को फसल का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अवगत कराया था कि इससे किसान भुखमरी की कगार पर हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल इसका प्रस्ताव लाने के लिए कहा है और प्रस्ताव आते ही इसे स्वीकृति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों का बकाया धान का भुगतान कर दिया जाएगा।
भगत ने कहा कि सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य 30 क्विंटल से बढ़ाकर 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। गेहूं की फसल पर प्रत्येक किसान को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। फसल बेचने के 10 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि सरकार के स्तर पर भुगतान में देरी होगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले स्थगित किए जाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी थी, खासकर अल्मोड़ा की जनता इससे खुश नहीं थी। इससे पूर्व काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। वहां मेयर उषा चौधरी, राम मेहरोत्रा, मोहन बिष्ट, अभिषेक गोयल आदि थे।